सागर (sagarnews.com)। कलेक्टर संदीप जीआर ने ई-ऑफिस सिस्टम (e-office system) लागू नहीं करने वाले विभाग प्रमुखों की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। सभी विभागों को शीघ्र ही ई-ऑफिस सिस्टम पर ऑनबोर्ड होने के लिए कहा गया है।
उन्होंने कहा कि सागर कलेक्ट्रेट में ई-ऑफिस सिस्टम (e-office system) शुरू हो चुका है, जिसके तहत फाइलों का ऑनलाइन अनुमोदन और निराकरण किया जा रहा है। इससे कार्य में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समय की बचत होगी। कलेक्टर ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जिनकी ऑनबोर्डिंग हो चुकी है, वे अपने सभी कार्य ई-ऑफिस सिस्टम के माध्यम से ही करें।
वर्तमान में कमिश्नर कार्यालय, कलेक्ट्रेट, खाद्य, श्रम, कोषागार, एसएलआर, लोक सेवा, ई-गवर्नेंस, ओबीसी, योजना एवं सांख्यिकी, आयुष, उत्पाद शुल्क, जनसंपर्क, कृषि, सीएमएचओ, डूडा, महिला बाल विकास और एलएसके जैसे कार्यालयों की ई-ऑफिस ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
देरी और फाइलों में हेराफेरी की संभावना खत्म
ई-ऑफिस सिस्टम से जनता के कार्यों में देरी और फाइलों में हेराफेरी की संभावना खत्म होगी। सभी फाइलें ऑनलाइन ट्रैक होंगी, जिससे यह पता चलेगा कि कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास लंबित है। इससे समयबद्ध तरीके से फाइलों का निराकरण होगा और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। वर्तमान में अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-ऑफिस की ट्रेनिंग दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने किया था सिस्टम का शुभारंभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी 2025 में ई-ऑफिस सिस्टम का शुभारंभ किया था। इसके बाद सभी जिलों में इस दिशा में काम शुरू हुआ। ई-ऑफिस के जरिए अधिकारी और कर्मचारी अपनी शासकीय ई-मेल आईडी से फाइलें भेज सकेंगे और ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त कर सकेंगे। इससे समय और कागज दोनों की बचत होगी।
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