सागर (sagarnews.com)। पारदर्शी और कुशल शासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सागर कलेक्ट्रेट ने कलेक्टर श्री संदीप जे.आर. के निर्देशन में ई-ऑफिस सिस्टम को लागू कर दिया है। इस प्रणाली का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनवरी 2025 में किया था, जिसका उद्देश्य फाइल प्रोसेसिंग को डिजिटल बनाना, कागजी कार्यवाही कम करना और प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही बढ़ाना है।
ई-ऑफिस सिस्टम के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर कलेक्टर श्री संदीप जे.आर. ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए फाइलों का ऑनलाइन अनुमोदन और निराकरण किया। उन्होंने बताया कि यह प्रणाली पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, सेवाओं की गुणवत्ता सुधारेगी और समय की बचत करेगी। उन्होंने कहा, “ई-ऑफिस सिस्टम से जनता से जुड़ी फाइलों में देरी खत्म होगी और छेड़छाड की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब आवेदक ऑनलाइन फाइलों की स्थिति ट्रैक कर सकेंगे, जिससे आवेदनों का निस्तारण समय पर होगा।”
कमिश्नर कार्यालय, खाद्य, श्रम, ट्रेजरी, एसएलआर, लोक सेवा, ई-गवर्नेंस, ओबीसी, प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, आयुष, एक्साइज, जनसंपर्क, कृषि और सीएमएचओ कार्यालय सहित कई विभाग पहले ही इस प्रणाली से जुड़ चुके हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि सिस्टम को सुचारू रूप से अपनाया जा सके।
कैसे काम करेगा ई-ऑफिस?
- पेपरलेस प्रक्रिया: फाइलें ऑनलाइन बनेंगी, आगे बढ़ेंगी और अनुमोदित होंगी, जिससे भौतिक फाइलों की आवाजाही खत्म होगी।
- रीयल-टाइम ट्रैकिंग: अधिकारी और आवेदक फाइलों की स्थिति और लंबित कार्यवाही को ऑनलाइन देख सकेंगे।
- सुरक्षित और पारदर्शी: डिजिटल रिकॉर्ड से छेड़छाड की संभावना नहीं रहेगी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- रिमोट एक्सेस: आपात स्थिति में नोटशीट कभी भी, कहीं से भी प्रोसेस की जा सकेंगी, जिसमें समय और गतिविधि का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
सभी विभागों को नोडल अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में नियुक्त करना होगा और कर्मचारियों के पास सरकारी ई-मेल आईडी होना अनिवार्य होगा। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री डेलुन प्रजापति और ई-गवर्नेंस मैनेजर श्री राहुल शर्मा प्रशिक्षण की देखरेख कर रहे हैं। प्रजापति ने कहा, “यह पेपरलेस सिस्टम की दिशा में एक बड़ी छलांग है। आने वाले समय में सभी आवेदन डिजिटल होंगे और एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे।”
यह पहल राज्य के डिजिटल शासन के विजन के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य तेज और भ्रष्टाचार मुक्त लोक सेवा प्रदान करना है। सागर के बाद अन्य जिलों में भी जल्द ही इस प्रणाली को लागू किया जाएगा।
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