बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में लापरवाही पर CM ने जताई नाराजगी

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सागर (sagar news)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (BMC) में लापरवाही की शिकायतों पर नाराजगी जताते हुए सख्‍त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भोपाल में मंत्रालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे।

सागर जिले की समीक्षा में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (BMC) में लापरवाही पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए दोषी चिकित्सक के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। सागर जिले में कोरोना के 328 पॉजीटिव मरीज थे, जिनमें 240 स्वस्थ हो गए हैं, 68 एक्टिव हैं, 20 की मृत्यु हुई है।

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बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से ज्‍यादा सैंपल एकत्रित होने पर भोपाल भेजने में विलंब हुआ था और निगम आयुक्‍त के निरीक्षण के दौरान कई डॉक्‍टर ड्यूटी से गैर‍हाजिर पाए गए थे। मरीजों ने सुबह 10 बजे तक चाय नाश्‍ता नहीं मिलने की शिकायत की थी।

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बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को पूरी तरह समाप्त करने के लिए एक जुलाई से किल कोरोना अभियान (Kill Corona) चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत Door to Door Survey किया जाएगा, जिसमें कोरोना के साथ ही अन्य रोगों से संबंधित परीक्षण भी किया जाएगा। हमें प्रदेश के हर नागरिक का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, डीजीपी विवेक जौहरी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे।

15 दिन में होंगे 2.5 से 3 लाख टेस्ट

उन्‍होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत 15 दिन में लगभग 2.5 से 3 लाख टेस्ट किए जाएंगे। प्रतिदिन लगभग 15 से 20 हजार सैम्पल लिए जाएंगे। वर्तमान में हमारी प्रति दस लाख टेस्टिंग लगभग 4 हजार है, जो बढ़कर लगभग दोगुनी हो जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की कोरोना रिकवरी रेट 76.9 प्रतिशत हो गई है, जबकि भारत की 58.1 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश की कोरोना ग्रोथ रेट 1.44 है जो कि भारत की कोरोना ग्रोथ रेट 3.69 से आधी से भी कम है। मध्यप्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी दर 3.85 प्रतिशत है, जबकि भारत की 6.54 प्रतिशत है।

चौहान ने बताया कि कोरोना के एक्टिव प्रकरणों की दृष्टि से मध्यप्रदेश भारत में 13 वें स्थान पर चल रहा है। अब कुल प्रकरणों की संख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश 9 वें स्थान पर आ गया है। मध्यप्रदेश में कोरोना के कुल प्रकरण 26 जून की स्थिति में 12 हजार 798 हैं, जबकि हरियाणा में 12 हजार 884 हैं। पहले मध्यप्रदेश भारत में 8वें स्थान पर एवं हरियाणा 9वें स्थान पर था।


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