सागर (sagarnews.com)। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर अदालत के स्थगन के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र पर सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की गणना करा रही है। अब तक 35 जिलों से ओबीसी गणना की रिपोर्ट मिल चुकी हैं। यह बात पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकारों से चर्चा में कही।
उन्होने कहा कि अब तक के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 45 से 50 प्रतिशत ओबीसी मतदाता हैं। हालांकि जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है लेकिन पंचायत चुनाव के कारण यह गणना करा रहे हैं। इस गणना में स्कूली छात्र शामिल नहीं हैं। आयोग और सरकार आरक्षण को लेकर चल रही न्यायालय की सुनवाई में यह डाटा रखेगी। उन्होने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए सभी दल एक मत हैं। विस में आए प्रस्ताव पर सभी ने सर्वसम्मति जताई।
बिसेन ने कहा कि आयोग अब पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार के साथ ही आर्थिक रूप से उन्हें कैसे मजबूत करें इस पर कार्य कर रहा है। इसके पहले आर्थिक पक्ष शामिल नहीं रहता था। बिसेन ने बताया कि उनके समक्ष अब तक प्रमुख रूप से ओबीसी छात्रवृत्ति, प्रवेश में आरक्षण की प्रमुख समस्याएं आयीं हैं, छात्रवृत्ति कोरोना काल के कारण प्रभावित हुई है जिसे सरकार ने जल्द दुरुस्त करने को कहा है।
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