भर्ती के दस्तावेज विश्वविद्यालय में नहीं होने से स्थगित हुई नियुक्तियां

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सागर (sagarnews.com)। डॉ हरीसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय में दो दिन पूर्व हुई आकस्मिक कार्यपरिषद की हुई बैठक में ग्रुप ए के पांच पदों पर नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी गई लेकिन गुप बी और सी की नियुक्तियां स्थगित कर दी गई हैं। दो दिन बाद कार्यपरिषद बैठक के मिनिटस जारी होने पर यह सामने आया कि दरअसल ग्रुप बी और सी की नियुक्तियों को लेकर लिखित परीक्षा को लेकर कोई कागज विवि के पास उपलब्ध नहीं हैं।

केंद्रीय विवि की आकस्मिक कार्यपरिषद की बैठक बुधवार को हुई जिसमें हाईकोर्ट द्वारा विवि में ग्रुप ए, बी, सी की नियुक्तियों को लेकर चल रही प्रक्रिया के बारे में दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत निर्णय लेते हुए पांच गु्रप ए के पदों पर हुई परीक्षा व इंटरव्यू के बाद चयनित अभ्यर्थियों के लिफाफे खोले गए।

मिली जानकारी के अनुसार इसके तहत लाईब्रेरियन पद पर संदीप पाठक, फिजीकल एजूकेशन डायरेक्टर पद पर डॉ राकेश मलिक, डिप्टी लाईब्रेरियन पद पर संजीव सराफ, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट पद पर रूपेंद्र जुगल चौरसिया और नेटवर्किंग एडमिनिस्टे्रटर पद पर सचिन सिंह गौतम को नियुक्त किया गया है. कार्यपरिषद बैठक के मिनिटस अब सामने आए है जिसमें स्पष्ठ किया गया कि हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत विवि प्रशासन द्वारा अपने पैनल एडव्होकेट शोभा मेनन से 8 फरवरी को इस बारे में राय ली गई।

वहीं विवि प्रशासन द्वारा नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट के तहत निकाली गई सेक्शन ऑफीसर, एलडीसी और लैब अस्टिेंट पोस्ट की नियुक्तियां जिनके लिखित टेस्ट आदि भी हो चुके थे उनके लिफाफे ना खोलते हुए ईसी बैठक में इन्हें स्थगित रखा गया। कार्यपरिषद की हुई इस बैठक में बताया गया कि इन ग्रुप बी और सी के पदों के संबंध में हुई लिखित टेस्ट आदि के कागज विश्वविद्यालय उपलब्ध नहीं हैं।

बैठक में बताया गया कि इस संबंध में तत्कालीन रजिस्ट्रार कर्नल आरएम जोशी जो कि अभी टीआईएसएस मुंबई में पदस्थ है को 24 फरवरी को पत्र भी लिखा गया था। जिसमें उनसे ग्रुप बी और सी की नियुक्तियों को लेकर वर्तमान एक्चूअल स्टेट्स मांगा गया था। जो अब तक नहीं मिल सका है।

लंबे समय बाद विवि कार्यपरिषद की हुई इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय हो सके हैं। बताया जाता है कि कार्यपरिषद की इस बैठक में विश्वविद्यालय में पीआरओ का पद नॉन फाउंड सुटेबिल बता दिया गया है। जानकार बताते हैं कि अब इस पद के लिए नियुक्ति होना संभव नहीं है।

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